चक्रधरपुर में भाजपा का धरना-प्रदर्शन, सरकार पर बरसे नेता

• गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और योजनाओं की विफलता को लेकर सौंपा ज्ञापन

चक्रधरपुर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार की कार्यशैली, बढ़ते अपराध, चरमराती प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की विफलता को लेकर कड़ा विरोध जताया। कार्यक्रम के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में भाजपा ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, गहराते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर गहरी चिंता जताई। पार्टी नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हत्या, लूट और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता भय के वातावरण में जीने को विवश है। बहन-बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि अपराधी बेखौफ हैं।

भाजपा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की हालत बदतर है। विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां और सुविधाएं नदारद हैं। आयुष्मान भारत योजना बकाया भुगतान के कारण ठप हो चुकी है, जिससे गरीब मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं।

पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद को लेकर जनता को भ्रम में डालने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव न कराकर सरकार ने जनता से उनके अधिकार छीन लिए हैं, जिससे अफसरशाही बेलगाम हो गई है।

धरना-प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने पेंशन योजनाओं के भुगतान में देरी, किसानों के साथ धान खरीद के नाम पर धोखा, भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रमाण पत्र निर्माण प्रणाली, जर्जर सड़कों और अव्यवस्थित बिजली-पानी की समस्या जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

भाजपा नेताओं ने दो टूक कहा कि पार्टी जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना-प्रदर्शन में कई प्रमुख भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सरकार से ये मांगें कीं

* प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और अपराध प्रभावित थाना क्षेत्रों के थानेदारों को उत्तरदायी बनाया जाए।

* धान क्रय की राशि किसानों को शीघ्र दी जाए और खाद-बीज की काला बाजारी रोकी जाए।

* प्रमाण पत्र निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी और दलाल मुक्त बनाया जाए।

* पेंशन योजनाओं – वृद्धा, विधवा व दिव्यांग का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

* विद्यालयों और अस्पतालों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

* जर्जर सड़कों और सरकारी भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य कराया जाए।

* बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित कर राज्य से बाहर किया जाए।

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