रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले 27 मई को झारखंड की विधि-व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें अवैध घुसपैठ और बड़ी आपराधिक घटनाओं समेत कुल 16 प्रमुख एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।
समीक्षा बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
वहीं जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अहम बैठक को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय तैयारियों में जुट गया है।
सीएम हेमंत से पहले डीजीपी भी करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से ठीक एक दिन पहले, यानी 26 मई को, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भी इन सभी 16 मुख्य एजेंडों पर जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी न रहे और सभी संबंधित आंकड़े व प्रतिवेदन अद्यतन हों।
इसी क्रम में निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि 25 मई तक सभी जिलों के एसपी मुख्य एजेंडों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन सीआईडी और स्पेशल ब्रांच को तत्काल उपलब्ध कराएं।
इन 16 प्रमुख एजेंडों पर करेंगे समीक्षा
- बड़ी आपराधिक घटनाएं : राज्य में घटित हुई प्रमुख आपराधिक घटनाओं की स्थिति, उनके खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी पर समीक्षा।
- साइबर अपराध: साइबर अपराधों पर नियंत्रण, रोकथाम के उपाय और ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रगति।
- अवैध हथियार: अवैध हथियारों की तस्करी, निर्माण और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम।
- अवैध घुसपैठ: राज्य में अवैध घुसपैठ की समस्या और इसे रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई।
- महिलाओं के प्रति अत्याचार: महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनकी रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने संबंधी प्रगति।
- एसटी-एससी के प्रति अत्याचार: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति होने वाले अत्याचारों पर नियंत्रण और उनसे जुड़े मामलों में कार्रवाई।
- भूमि विवाद: राज्य में बढ़ते भूमि विवादों और उनसे उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा।
- मॉब लिंचिंग: मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
- माननीय की सुरक्षा: विधायकों, सांसदों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा।
- कोर्ट की सुरक्षा: न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा।
- सांप्रदायिक घटना: राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के उपाय।
- जातीय तनाव: विभिन्न जातियों के बीच उत्पन्न होने वाले तनावों और उनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की रणनीति।
- एसिड अटैक: एसिड अटैक की घटनाओं पर नियंत्रण और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।
- अवैध खनन : राज्य में जारी अवैध खनन गतिविधियों और उन पर रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाई।
- अवैध लॉटरी : अवैध लॉटरी कारोबार पर नकेल कसने और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई।
- अवैध शराब : अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम।
