- प्रदेश सह संयोजक ने लिखा पत्र
रांची। राज्यकर्मी के समान राज्य में कार्यरत, सेवानिवृत्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस 2 शिक्षकों को एमएसीपी देने की मांग लगाता उठ रही है। यह मुद्दा कई विधायकों ने भी विधानसभा में उठाया है। अब एमएसीपी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक छवि हेंब्रम इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।
श्री हेंब्रम में लिखे पत्र में शिक्षकों को एमएसीपी देने के आधार का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षकों और अन्य राज्यकर्मी की नियुक्ति एवं अन्य सभी सुविधाएं समान हैं। राज्यकर्मी एवं शिक्षक दोनों केंद्रीय वेतन पाते हैं।
प्रदेश सह संयोजक के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों को छोड़कर कार्यरत लिपिक एवं आदेशपालों को यह लाभ मिलता है। पांचवी विधान सभा में ध्यानाकर्षण समिति के समक्ष शिक्षा विभाग से कुछ सकारात्मक प्रक्रियाएं हुई हैं। वर्तमान बजट सत्र में विभागीय मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है।
मोर्चा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा पुरानी पेंशन एवं स्वास्थ्य वीमा योजना लागू कर शिक्षक एवं कर्मचारी के लिए साहसिक निर्णय लिया गया है। जनवरी, 2024 एवं जनवरी, 2025 में दुमका प्रवास में शिक्षकों को उन्होंने आश्वासन भी दिए थे।
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