रांची। झारखंड चैंबर की रिन्युबल एनर्जी उप समिति की बैठक चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में चैंबर भवन में 22 अप्रैल को हुई। इसमें सोलर का उपयोग एवं इसे लगाने से होनेवाले फायदे को लोगों तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई।
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में सोलर ऐसी चीज है, जो हर किसी के उपयोग में आता है। झारखंड के लोगों खासकर व्यापारी वर्ग को सोलर से जुड़े फायदे पता नहीं है। पीएम सूर्य घर योजना एवं ऐसे कई योजनाएं हैं, जिसके तहत सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है। हालांकि जानकारी के अभाव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। सबसे पहले लोगों को ऐसी सभी योजनाओं से अवगत कराया जाए।
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को इंडस्ट्री के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग इससे लाभान्वित हो सके। यह भी कहा गया कि भवनों की डिजाईन सोलर के अनुरूप हो, ताकि भविष्य में लोगों को सोलर लगाने में परेशानी नहीं हो।
नेट मीटरिंग की बिलिंग प्रॉपर नहीं है। सोलर के कंस्यूम एवं प्रोडक्शन में अलग कर झारखंड में बिल नहीं बन रहा है। इससे उपभोक्ता को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। अन्य राज्यों की तरह यहां भी स्पष्ट बिल बनना चाहिए। इस मुद्दे पर विभाग से मिलकर इसपर त्वरित कार्रवाई करने की भी बात कही गई।
उप समिति चेयरमैन ने कहा कि बिजली विभाग के सबस्टेशन में सोलर की नेट मीटरिंग एवं अन्य प्रक्रिया की पूरी जानकारी एसडीओ या जेई को नहीं है, जिससे नेट मीटरिंग के लिए उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उर्जा विभाग को प्रक्रिया की पूरी ट्रेनिंग राज्य स्तरीय इन अधिकारियों के लिए की जानी चाहिए।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, उप समिति चेयरमैन राजेश सिंह, सदस्य कुमार मनीष, विवेक सिंह, सुनील कुमार, जेके सिंह, अलोक सिंह, किशन अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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