नई दिल्ली। चीफ जस्टिस को लेकर भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। वकील की ओर से यह मामला जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया।
वकील ने बताया कि एजी और एसजी को निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर पत्र लिखा गया है। हालांकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोठा जैसे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। एससी को शरीयत कोर्ट कहा जा रहा है। जस्टिस गवई ने अगले हफ्ते सुनवाई का भरोसा दिया
निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को एक बयान में कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा, तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि देश में गृह युद्धों के लिए सीजेआई जिम्मेदार हैं। इन बयानों के वायरल होने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्यवाही की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी होगी।
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