
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज के घर से नोटो का बंडल मिलने की खूब चर्चा चल रही है। इस मामले की जांच भी हो रही है। इसके बीच केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है।
वर्तमान में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। केंद्र सरकार इस सिस्टम को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।
रिपब्लिक के अनुसार, मोदी सरकार एनजेएसी को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। जानकारी हो कि 2015 में संसद और 16 राज्यों द्वारा पारित किए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को रद्द कर दिया था।
वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम जजों की समिति फ़ैसला लेती है।
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