- चेक अनादरण के 1503 मामलों का निष्पादन
- विवाह संबंधित 307 वादों का भी हुआ निपटारा
- विशेष लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, डालसा, रांची के मार्गदर्शन में 22 फरवरी, 2025 को विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत लगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष दिवाकर पांडेय, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय. एस.एस फातमी, रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शम्भु प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय विद्रोही समेत व्यावहर न्यायालय के अपर न्यायायुक्त, न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।
मंच का संचालन डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने किया। उदघाटन भाषण रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने दिया। उन्होंने कहा कि रांची लोक अदालत के मामलों पर हमेशा अव्वल रहा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने सभी न्यायिक पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वैसे सुलहनीय मामले जो आपके न्यायाललय में लंबित है, उनके निष्पादन के लिए आप लोक अदालत का प्रतीक्षा नहीं करे। आप उस मामले को अपने न्यायालय से भी सीधे तौर पर निस्पादन कर सकते हैं। दोनों पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए आग्रह कर मध्यस्थता केंद्र में भी भेज सकते है, इससे न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ घटेगा।
न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने कहा कि वादों के निस्तारण में मध्यस्थ एवं अधिवक्ताओं की भूमिका अहम है। रांची जिला बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं का सहयोग लोक अदालत में वादों के निस्तारण में साकारात्मक सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं पहल कर सुलहनीय मामलों का त्वरित निस्पादन करें।
ज्ञात हो कि आज आयोजित होनेवाले विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत के लिए 18 बैंच का गठन किया गया। आज के इस विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण संबंधित कुल 1503 वादों का निष्पादन किया गया एवं 3,26,91,121 रुपये का सेटलमेंट किया गया। इसके अलावा विवाह से संबंधित 307 वादों का निस्पादन भी इस विशेष लोक अदालत में किया गया। यह भी ज्ञात हो कि विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्री-लोक अदालत की बैठकें 17 से 21 फरवरी तक चली थी।
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पूर्व से ही वादकारियों को नोटिस भेजा जा रहा था। न्यायायुक्त के निर्देश पर डालसा सचिव के द्वारा रांची व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारियों, पुलिस प्रशासन, बैंक के अधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकों का आयोजन किया गया था। जिससे अधिक से अधिक लंबित वादों का निस्तारण हो सके।
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