- वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश
रांची। झारखंड सरकार के कर्मियों को 1000 की जगह 500 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। इसका आदेश वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने 24 फरवरी, 2025 को जारी किया। इसकी जानकारी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारी को दी गई है। आदेश पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
आदेश में वित्त सचिव ने कहा कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का संकल्प (संख्या 13 (13), दिनांक 24.1.2025) निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका-4 के अनुसार वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से वर्तमान में 6 हजार रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बीमा के लिए प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
इस योजना के लामुक हो जाने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी सरकारी कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 1000 रुपये में से 500 रुपये प्रति माह चिकित्सा मत्ता का भुगतान ओपीडी / जांच / दवा आदि के लिए पूर्ववत् किया जाएगा। उक्त के अनुरूप मार्च, 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से 1000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि वित्त विभाग के 27 मार्च, 2018 के संकल्प के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को 1000 रुपये प्रतिमाह नियत चिकित्सा भत्ता अनुमान्य है।
अतः स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को मार्च, 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से नियत चिकित्सा भत्ता 1000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
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