- प्रोजेक्ट चेतना के तहत तंबाकू सेवन के खिलाफ अभियान चलाया
- 8 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत पर किया गया फोकस
रांची। झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त के मार्गदर्शन पर जस्टिस-ऑन-व्हील जागरुकता कार्यक्रम के तहत लापुंग ब्लॉक के आसपास और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी प्रतिमा कुमारी, ललिता देवी, रंथु महतो, खुदीराम साहु, परदेशिया महली, राजा वर्मा व अन्य उपस्थित थे।
पीएलवी ने नालसा द्वारा संचालित योजना-2015 के तहत नशा से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं दी। नशीली दवाओं के दुरूपयोग व नशीली दवाओं के खतरे पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
पीएलवी मालती देवी ने नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। नशा से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं दी। नशीली दवाओं के दुरूपयोग व नशीली दवाओं के खतरे पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी।
पीएलवी ललिता देवी एवं रंथु महतो ने कहा कि विचाराधीन बंदियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों को डालसा के द्वारा मुकदमा लड़ने व अपना बचाव करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। मोटर दुर्घटना में मुआवाजा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गयी।
पीएलवी खुदीराम साहू ने बाल श्रम, बाल विवाह, जॉब कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना पर फोकस किया। परदेशिया महली ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और मईया सम्मान योजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची हमेशा जरूरतमंदों को विधिक सेवा देने के लिए तत्पर हैं। प्राधिकार द्वारा सभी प्रखंड, पंचायत व अस्पतालों में पीएलवी नियुक्त किये गये हैं।
आगामी 8 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी डालसा के पीएलवी द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। इससे आपको समय व धन की बचत होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाहोत्तर प्रताड़ना के वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले के साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।
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