- डीडीसी ने जिला परिषद की राजस्व वसूली एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
पलामू। उप विकास आयुक्त-सह-जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी शब्बीर अहमद जिला परिषद की राजस्व वसूली एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा 20 फरवरी को की। प्रखंडवार राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में जिला परिषद की दुकानों के आवंटियों द्वारा लंबे समय से किराया जमा नहीं करने को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ससमय किराया जमा नहीं करना गंभीर बात है। इससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है।
डीडीसी ने लंबे समय से किराया जमा नहीं करने वाले आवंटियों को अंतिम रूप से नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद बकायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं करने की स्थिति में बकायेदारों का आवंटन रद्द करने तथा उनकी दुकानें सील करने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अतिरिक्त बकाया वसूली के लिए आवंटियों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने समीक्षा के क्रम में पाया कि कई दुकानों के आवंटियों द्वारा लंबे समय से किराया जमा नहीं किया जा रहा है। ऐसे बकायेदारों को चिन्हित किया गया है। समीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि बकायेदारों को पूर्व में कई बार नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा करने के लिए निर्देशित भी किया गया है, इसके वाबजूद बकाया राशि को जमा नहीं किया गया।
आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण की समीक्षा में यह पाया गया कि जिले में 280 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 100 केंद्र भूमि विवाद के कारण लंबित है। इस संदर्भ में संबंधित अंचलाधिकारी से फोन पर चर्चा कर समस्या के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए अंचलाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ एक विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन तथा 15वें वित्त आयोग मद से संचालित योजनाओं एवं अन्य लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिला अभियंता, सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं जिला परिषद के कर्मीगण उपस्थित थे।
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