फर्जी डीड पर लगेगा लगाम, घटेंगे लंबित म्यूटेशन, जानें पूरा प्‍लान

झारखंड
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  • मंत्री दीपक बिरुआ ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने के निर्देश दिए

रांची। झारखंड में जमीन संबंधित विवाद और इसपर पनपे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भू राजस्व विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ प्रत्यनशील है। उन्होंने अब फर्जी डीड पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। मंत्री ने भू राजस्व विभाग को इसके लिए खास एक्शन प्लान के तहत एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

दोबारा डीड अप्लाई को रोकें

मंत्री ने फर्जी डीड के माध्यम से किये जानेवाले भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की। कहा कि, जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तब उसे डीड का यूनिक नंबर मिलता है। उसमें छोटी–मोटी खामियां निकालकर उसके डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई कराया या किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इस चक्कर में लंबित म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया कि विभाग, एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर पूरी तरह से लगाम लगाए, ताकि फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन करने पर भी रोक लग सके।

उम्दा सॉफ्टवेयर तैयार करे

श्री बिरूआ ने एनआईसी को निर्देश दि‍या कि वह उम्दा सॉफ्टवेयर बनाए। दोबारा डीड अप्लाई करने पर तत्काल रोक लगाने की दिशा में काम करें। इससे विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन के मामले घटेंगे। अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी काम निपटारा करने में सहूलियत होगी।

बिचौलिया नहीं उठाएं गलत लाभ

मंत्री ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों को कई मायने में जमीन के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। अपनी ही जमीन की रसीद कटाने या अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए बार–बार अंचल और यहां वहां दौड़ना पड़ता है। उसका बिचौलिया गलत लाभ उठाते हैं। किसी भी हाल में जमीन संबंधित विवाद पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आमजनों की तमाम समस्याओं पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है।

गलत करने वालों पर कार्रवाई

मंत्री ने कहा है कि पुरखों की जमीन पर कुछ अंचलाधिकारी कर्मी किसी खास व्यक्ति के इशारे पर, जमीन अपने नाम या किसी चहेते के नाम कराने का धंधा चला रहे है। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर, उनपर कार्रवाई की जाएगी। गलत व्यवस्था पर अबुआ सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

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