रांची। झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय कुमार यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाक़ात के क्रम में चैंबर ने राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभाग द्वारा किये जानेवाले प्रयासों में सकारात्मक सहभागिता के लिए मंत्री को आश्वस्त किया।
मुलाकात के इस क्रम में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने श्रम विभाग द्वारा राज्य में प्रभावी किये गए न्यूनतम मजदूरी दर को अव्यवहारिक बताते हुए, उद्योग एवं श्रमिकों के हित में इसमें संशोधन पर विचार का आग्रह किया। यह भी कहा कि राज्य में किस प्रकार रोजगार के नये अवसर बढ़ें, इसपर हम सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्साहित हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने श्रम कानूनों में जटिलता, फैक्ट्रियों में वर्कर्स और नियोजकों के बीच आपसी विवाद, लाईसेंसिंग प्रणाली में जटिलता के कारण औद्योगिक इकाईयों के संचालन में होनेवाली कठिनाइयों के साथ ही राज्य में रुग्ण होते उद्योगों के रीवाईवल के लिए सरकार के स्तर से आवश्यक हस्तक्षेप पर भी वार्ता की। यह भी कहा गया कि विभाग, नियोजक और श्रमिकों के संयुक्त प्रयास से ही हम अपने राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पायदान पर लाने में सफल हो सकते हैं।
राज्य के विकास से जुड़े बिंदुओं पर व्यापारियों और उद्यमियों के साथ चैंबर भवन में आकर विमर्श करने के लिए भी मंत्री ने चैम्बर को भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष धीरज तनेजा और श्रम उप समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत शामिल थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनील सरावगी ने दी।
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