डीआरडीए का जिला परिषद में विलय, एक सप्‍ताह में देना है बकाया

झारखंड
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अरविंद अग्रवाल

मेदिनीनगर (पलामू)। जिला परिषद बोर्ड की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में समाहरणालय के ब्लॉक सी के सभागार में शनिवार को हुई। इसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी शब्बीर अहमद ने जिप उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह की मौजदूगी में डीआरडीए का जिला परिषद में विलय करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि 10 जून, 2024 को जारी सरकार के संकल्प (संख्या 2078) के आलोक में यह निर्णय लिया गया है।

इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प पर चर्चा की गयी। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गयी है। बता दें कि डीआरडीए की स्थापना के बाद से ही कई केंद्रीय योजनाओं का संचालन डीआरडीए के माध्यम से किया जाता था। डीआरडीए प्रशासन के 24 कर्मी अब जिला परिषद में समाहित हो जायेंगे। समाहित किये जाने वाले कर्मियों के लिए जिला परिषद में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके साथ ही जिला परिषद बोर्ड की बैठक में राजस्व संग्रहण को द्रुत गति प्रदान करने के संबंध में महत्व्पूर्ण निर्णय लिए गये। इसमें बकायेदारों को नोटिस निर्गत कर एक सप्ताह के अंदर एकमुश्त बकाया किराया जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। इसके बाद भी किराया जमा नहीं करने पर उनसे सूद सहित किराया वसूली करने के लिए केस दायर किया जायेगा। दुकान को यथावत सील कर खाली कराते हुए दूसरे को आवंटित कर दिया जाएगा।

बैठक में सर्वसम्मति से 15वें वित्त आयोग मद से जिला परिषद की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति विभाग से जुड़े विषयों, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, भूमि संरक्षण, कृषि विभाग व अन्य विभागों की भी समीक्षा की गयी। इस अवसर पर विभिन्न जिला परिषद सदस्य, प्रमुख समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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