रांची। झारखंड चैंबर की स्किल डेलवपमेंट उप समिति की बैठक चैंबर भवन में 19 नवंबर को हुई। चर्चा के क्रम में इस कमेटी का विस्तार राज्यस्तर पर करने की बात कही गई। यह कहा गया कि प्रदेश में व्यापार की अपार संभावनाओं के बावजूद इसका लाभ स्थानीय स्तर के व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश के अधिक से अधिक व्यापारी लाभान्वित हो सकें, इसके लिए उप समिति द्वारा सभी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के समन्वय से प्रयासों को गति दी जायेगी।
बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि व्यवसाय और उद्योगों के साथ विमर्श करके कार्यबल में स्किल की कमी को पहचानने और इसका निदान विभागीय स्तर पर करने का प्रयास किया जायेगा। उद्योगों में क्षमता निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने की बात भी कही गई।
उप समित चेयरमेन संतोष अग्रवाल और प्रियंक भगत ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारी समिति झारखंड की व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यबल को मजबूत बनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल स्किलिंग होने से राज्य से काफी हद तक पलायन पर रोक संभव है। अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ड्रोन सेक्टर जैसे नये आयाम के अनुसार स्किलिंग किया जाना आवश्यक है। यदि केंद्र/राज्य सरकार की स्किल पॉलिसी के साथ औद्योगिक संघों को भी सहभागी बनाया जाय तब इसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे।
राज्य में उद्यमिता को बढावा देने, नये उद्यमियों को मार्गदर्शन देने, नवाचार और बाजार की रणनीतियों पर प्रशिक्षण देने की बात पर भी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। सदस्यों ने राज्य के युवाओं की अप-स्किलिंग पर भी प्रमुखता से चर्चा की और कहा कि कौशल विकास विभाग को भी इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कैसे राज्य के युवाओं की स्किलिंग को बेहतर बनाते हुए उन्हें स्थानीय उद्योगों के अनुकूल प्रशिक्षण दिया जाय। इसके लिए औद्योगिक संगठनों से समन्वय बनाकर प्रयासों को गति दी जानी चाहिए।
बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष राहुल साबू, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, स्किल डेवलपमेंट उप समिति चेयरमैन संतोष अग्रवाल, प्रियंक भगत, सदस्य शशांक राज उपस्थित थे।
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