बंग्लादेश घुसपैठिए किए जाएंगे बाहर
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होगी रद्द
घुसपैठियों के बच्चों को एसटी दर्जा नहीं
रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में UCC (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा। आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर को भाजपा का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया।
इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। हर जगह बीएसएफ है। असम में भी बीएसएफ है। यहां भाजपा की सरकार बनाइए। हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई ना केवल घुसपैठिए को रोकेंगे, बल्कि उन्हें बाहर भी करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता दीजिए। जिस कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं, उनकी UPA सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84 हजार करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच में 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपया झारखंड देने का काम किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव ना केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर ना मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए।
श्री शाह ने कहा कि ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे। झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
ये है मुख्य बिंदु
गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000+
लक्ष्मी जोहार के तहत सभी परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर और साल में दो मुफ्त सिलेंडर
2.87 लाख सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर, नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर
युवा साथी भत्ता के तहत संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2 हजार रुपये
सपनों का घर साकार बनाने के लिए निःशुल्क बालू, ₹1 लाख की बढ़ी वित्तीय सहायता के साथ
21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में जल कनेक्शन
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, प्रमुख पेपर लीकों की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन की वापसी। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा नहीं
₹1 रुपये की स्टांप ड्यूटी महिलाओं के नाम पर ₹50 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए
बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षा
विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन
आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान, ₹500 करोड़ का सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास
फूलो-झानो पढ़ो के तहत बिटिया गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और ₹21,000 की सहायता
10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज, अस्पतालों में 25,000 नए बेड, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70 वर्ष के व्यक्तियों को ₹10 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। जांच आयोग का गठन, दो सालों में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्वाहाली और मुखियाओं का वेतन ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000
ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24/7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष
कृषक सु-नीति। ₹3,100 प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, कटनी-छटनी का निवारण, 24 घंटे में DBT से भुगतान, 5 एकड़ तक की भूमि पर ₹5,000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना
सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी आरक्षण यथावत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण
डायमंड क्यॉड्रिलैटरल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किमी सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क
20 देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने बाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन
वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए ₹2,500 तक मासिक पेंशन
अरहर और मड़आ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, आदिवासी बहुपरकारी समितियों (लैम्प्स) का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद
आदिवासी अधिकारों की गारंटी UCC के दायरे से आदिवासी बाहर, पेसा का क्रियान्वयन कर मुखियाओं का सशक्तिकरण, वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा व दर्ज छोटे मुकदमों का समापन
झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग के तहत 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता, सभी ITI का उन्नयन, इनोवेशन हबों की स्थापना और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण
झारखंड को शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ-वासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म
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