रांची। ऑल इंडिया पोस्टल/आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन (झारखंड) का प्रतिनिधिमंडल सांसद सह रक्षा राजयमंत्री संजय सेठ से मिला। उन्हें प्रधानमंत्री, एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों को संबोधित 28 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
केंद्रीय पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जुलाई से देश भर में क्रमबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के चौथे चरण में स्थानीय सांसद को ज्ञापन सौंपा जाना था।
आंदोलन के अंतिम चरण में 13 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के केंद्रीय पेंशनर्स अपनी मांगों के समर्थन में धरना देंगे। झारखंड के 10 प्रतिनिधि इस धरना में एमजेड ख़ान के नेतृत्व में भाग लेंगे। इसमें रामचंद्र प्रसाद, जेपी झा, रामनरेश प्रसाद, जय नारायण प्रसाद, रामनरेश पाण्डेय, वैद्य प्रसाद, सत्येंद्र कुमार, लालदेव सिंह, रामचंद्र प्रसाद भी शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल में एमजेड ख़ान सहित केडी राय व्यथित, त्रिवेणी ठाकुर, गौतम विश्वास, त्रिलोकी नाथ साहू, देव चरण साहू, रामचंद्र प्रसाद शामिल थे।
इन मांगों को 5 सितंबर को ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री सहित अन्य को भेजा गया था। झारखंड के जिलों में इन मांगों के समर्थन में 13 सितंबर को धरना दिया गया और मांग पत्र प्रेषित किया गया। राज्य स्तरीय धरना का आयोजन 25 सितंबर को किया गया था।
मुख्य मांगें
- पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली हो
- नई पेंशन योजना के पेंशनर्स को ओपीएस में लाएं
- रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन को कोरोना काल से पूर्व दी जा रही सुविधा को पुनः बहाल हो
- आठवें वेतन आयोग का गठन करना
- 18 महीने का रुका हुआ मंहगाई भत्ता/ राहत को अविलंब जारी करें
- सीजीएचएस के सूचीबद्ध हॉस्पिटल में कैशलैस उपचार की व्यवस्था हो
- बैंक/बीएसएनएल के पेंशनर्स का अपडेशन करें
- पेंशन के कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल किया जाए
- 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरिज को वेतन वृद्धि की मंजूरी दी जाए
- 65 साल की उम्र से 5% की दर से अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दिया जाए
- राष्ट्रीय लेटीगेशन पॉलिसी बनाई जाए
- प्रत्येक राज्य एवं रिवेन्यू जिला में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाए
- चिकित्सा भत्ता की राशि 1000 से 3000 रुपये की जाए
- मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था लागू की जाए
- वेलनेस सेंटर में प्रस्तावित पीपीपी की योजना को निरस्त किया जाए
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