- नशे के आदि व्यक्ति को अपराधी नही, बल्कि पीड़ित समझे : शिवानी सिंह
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, डालसा के मार्गदर्शन में लाला लाजपत राय स्कूल में 4 अकटूबर को छात्रों के लिए नशा मुक्ति पर एक जागरुकता शिविर का आयोजन किया। लाइफ सेवर्स के अतुल गेरा, एलएडीसी के सुश्री शिवानी सिंह, एनसीबी के एम. मीना, सीआईडी के एसआई रिजवान अहमद, ड्रग कंट्रोल विभाग से राजकुमार झा ने नशे के दुरुपयोग और दुष्प्रभावों पर जानकारी दी।
कार्यक्रम में अतुल गेरा ने बताया कि कैसे साधारण खांसी की सिरप जैसी चीज़ों का नशे के लिए उपयोग किया जाता है। झारखंड न केवल नशीली दवाओं का उपभोग करता है, बल्कि भारी कार्रवाई के बावजूद इनका उत्पादन भी करता है। नशा करने से व्यक्ति और परिवार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
श्री गेरा ने कहा कि कुछ लोगों के लिए नशे की यात्रा 16 वर्ष या इससे कम उम्र से ही शुरू हो जाती है। पुनर्वास केंद्रों की अधिक जनसंख्या उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। यदि रांची में नशे की समस्या पर नियंत्रण पाया जाए तो अपराध दर में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आ सकती है। रांची में नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने की सलाह दी जाती है।
एलएडीसी अधिवक्ता सुश्री शिवानी सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देशित करता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, समाप्त करने का प्रयास करेगा। अफीम या पोस्ता के उत्पादन या कब्ज़े पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मात्रा के आधार पर 20 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।
सुश्री सिंह कांके के पुनर्वास केंद्रों के साथ-साथ एनजीओ भी नशा करने वालों को ठीक करने में मदद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीआईपी और रिनपास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लिगल एड क्लिनिक है, वहां पर वैसे नशा करनेवाले व्यक्तियों को ईलाज किया जाता है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार सहायता प्रदान करती है।
नशा से संबंधित पदार्थों के बारे में सुश्री सिंह ने विस्तार से बताया। उन्होंने सजा के प्रावधान के बारे में भी बताया और उन पदार्थों के बारे में बताया, जिसकी तस्करी करने, रखने और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर एवं किसी व्यक्ति के पास पाये जाने पर वह एनडीपीएस कानून के तहत सजा के भागी होंगे।
एनसीबी के एम. मीना ने कहा कि झारखंड में इस नशे की समस्या को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह क़ानूनों के कार्यान्वयन और हितधारकों के बीच समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है। नशे की दवाओं का उत्पादन और वितरण इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है।
अधिकांश तस्करी के गिरोह संसाधनों की कमी के कारण पकड़े नहीं जाते। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित किसी भी संदेह की जानकारी देने के लिए आम जनता के लिए मानस हेल्पलाइन (टोल फ्री नं. 1933) स्थापित की है।
सीआईडी के रिजवान अंसारी और राजकुमार झा ने भी नशा से बचने एवं उसके रोकथा की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नशा से जीवन और स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाता है, मानसिक एवं आर्थिक हानी भी होती है। नशे के आदि होने पर व्यक्ति अन्य अपराधों की ओर जाने लगते हैं। जागरुकता कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य वक्ताओं ने भी नशा करने से होनेवाले दुरूपयोग के बारे में विस्तार से बताया।
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