मुख्यमंत्री से मिलकर झारखंड संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने रखीं लंबित मांगें

झारखंड
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  • चुनाव आचार संहिता के पूर्व मिले एमएसीपी का लाभ
  • सभी मांगें हमारे संज्ञान में, जल्द होगा समाधान : हेमंत

रांची। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मिले। शिक्षकों की लंबित मांगों को उनके समक्ष विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सभी मांगें उनके संज्ञान में हैं। जल्द इसके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद एवं प्रवक्ता अरुण कुमार दास ने बताया कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ हो रहे आर्थिक अत्याचार को एमएसीपी का लाभ देकर सरकार दूर कर सकती है। राज्य के सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से पद प्रोन्नति एवं एमएसीपी का लाभ नियमानुकूल दिया जाता है, परंतु शिक्षकों को ना तो प्रोन्नति मिलती है और ना ही एमएसीपी का लाभ।

मोर्चा ने मुख्यमंत्री से चुनाव आचार संहिता के पूर्व एमएसीपी का लाभ देकर शिक्षकों के साथ आर्थिक न्याय करने की मांग की है। बताया कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए 2021 में ही उनको एमएसीपी का लाभ दे चुकी है।

झारखंड के शिक्षकों सहित सभी राज्यकर्मियों की सेवानिवृति उम्र 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष करने की भी मांग मुख्यमंत्री से की। मोर्चा ने झारखंड के साथ बने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का उदाहरण दि‍या। बताया कि दोनों ही राज्य सरकारों ने कर्मियों की सेवानिवृति उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तर्ज पर 65 वर्ष किये जाने की घोषणा की।

मोर्चा ने कहा कि 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के बावजूद उत्क्रमित वेतनमान से अभी तक वंचित रखा है। राज्य के सचिवालय कर्मियों को 2019 में ही इसका लाभ दे दिया गया है। इससे शिक्षक ठगे से महसूस कर रहे हैं। ऐसे में राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं, जब शिक्षकों को ही न्याय नहीं मिले।

मोर्चा ने गृह जिला स्थानांतरण के मामले में पूर्व के बने सभी जटिल नियमों को शिथिल करते हुए सामूहिक गृह जिला स्थानांतरण किये जाने की मांग की। शिक्षा विभाग में व्याप्त एनजीओ के दखल से मुक्त करने की भी अपील की, ताकि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर व मजबूत करने में शिक्षकों के योगदान की अहमियत बना रह सके।

शिष्टमंडल में मोर्चा के अमीन अहमद, विजय बहादुर सिंह, अरुण कुमार दास, आशुतोष कुमार, मो फखरुद्दीन, मक़सूद जफर हादी भी शामिल थे।

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