- रेलकर्मियों के संगठित संघर्ष से मिली पेंशन की गारंटी : डीके पांडेय
धनबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री सह संयुक्त परामर्श दात्री संस्था के राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की 24 अगस्त को बैठक हुई। पिछले दस साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने भारत के संगठित क्षेत्र के मजदूर प्रतिनिधियों से बैठक की। उनकी समस्याओं को सुना।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने भारत के सभी सेक्टर के मजदूरों के लिए पेंशन की गारंटी की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री ने उपस्थित सदस्यों के विचारों को गंभीरता से सुना। समाधान के लिए आश्वस्त किया। शनिवार शाम को कैबिनेट की बैठक में पेंशन की गारंटी स्वरूप यूपीएस के मसौदे को लागू करने की घोषणा की गई।
ईसीआरकेयू के धनबाद मंडल के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि लंबे समय से एआईआरएफ और ईसीआरकेयू के नेतृत्व में रेलकर्मी सेवानिवृत्ति पर एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन के रूप में पेंशन की गारंटी की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे थे। ईसीआरकेयू के केन्द्रीय अध्यक्ष डीके पांडेय ने कहा कि रेलकर्मियों के संगठित संघर्ष से पेंशन की गारंटी मिली है। एनपीएस के अधीन अभी जहां हजार बारह सौ रुपये ही पेंशन के रूप में मिल रही थी, यूपीएस लागू होने पर अंतिम सेवा वर्ष के बारह महीने के वेतन के औसत की आधी राशि पेंशन के रूप में देने की गारंटी मिली है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह धनबाद मंडल के पीएनएम प्रभारी मो ज़्याऊद्दीन ने कहा कि आजीवन राष्ट्र सेवा के बाद रेलकर्मियों को उनके बुढ़ापे में एक मजबूत सहारा मिला है। इस उपलब्धि पर उन्होंने ईसीआरकेयू के महामंत्री एसएनपी श्रीवास्तव और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा को उनके नेतृत्व के लिए आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि अभी और भी विस्तृत विवेचना जारी है। किसी भी कमी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ईसीआरकेयू एवं एआईआरएफ तत्पर रहेगा।
एआईआरएफ के जोनल सेक्रेट्री ओपी शर्मा ने बताया कि यूपीएस के तहत अंतिम बारह महीनों के वेतन के औसत का आधा पेंशन और उसके साथ मंहगाई राहत भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलेगी। 10 वर्षों की सेवा पर 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसपर मंहगाई राहत भत्ता भी मिलेगा। 10 से अधिक 25 वर्षों से कम अवधि की सेवा के लिए उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। पेंशनधारी की मृत्यु होने पर उसकी मूल पेंशन की 60 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके आश्रित को मिल सकेगी।
योगदान राशि के रूप में कर्मचारियों की भागीदारी 10 प्रतिशत ही रखी गई है। मगर सरकार द्वारा भागीदारी 18.5 प्रतिशत की जाएगी। कर्मचारी को यह छूट दी गई है कि वह या तो एनपीएस पद्धति का चुनाव करे या यूपीएस पद्धति। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को भी यूपीएस का पेंशन लाभ मिलेगा, जो अबतक एनपीएस सिस्टम के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस गारंटीड पेंशन के अतिरिक्त एकमुश्त ग्रेच्युटी राशि का भी भुगतान होगा, जो सेवा अवधि और इस अवधि में मिलने वाली वेतन राशि पर आधारित होगा।
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