- बंदियों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही उद्देश्य : दिवाकर पांडेय
रांची। झालसा के निर्देश पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने स्वतंत्रता दिवस पर होटवार स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा में जेल अदालत-सह-विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों को निष्पादन के लिए जेल अदालत में समर्पित किया गया। संसीमित बंदियों के जेल में बिताई गयी अवधि को ध्यान में रखते हुए 58 वादों का निष्पादन जेल अदालत में कर दिया गया।
ज्ञात हो कि इसके लिए रांची व्यवहार न्यायालय के न्यायायुक्त के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन, रांची डालसा सचिव कमलेश बेहरा समेत अन्य न्यायिक दंडाधिकारी शामिल थे। जेल आदलत में निष्पादित होने वाले मुकदमों और बंदियों के चयन की सूची तैयार करने में एलएडीसी के सदस्यों में वीरेंद्र प्रताप और सौरभ पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जेल अदालत-सह-विधिक जागरुकता शिविर में रांची न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय ने बंदियों की समस्या को सुना। तुरंत निराकरण के लिए उपस्थित काराकर्मी के सदस्यों को निर्देशित किया। महिला न्यायिक दंडाधिकारी सदस्यों द्वारा महिला कक्ष में बंदियों से खास मुलाकात कर विधिक सहायता एवं चिकित्सा से संबंधित जानकारी ली गई। विधिक जागरुकता शिविर में विधि के 15 छात्र-छात्राएं भी शामिल थे।
जेल अदालत में बतौर मुख्य अतिथि न्यायायुक्त-सह-रांची डालसा के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह, अतिरिक्त न्यायायुक्त आशिफ इकबाल, चन्द्रभानू, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश बेहरा सहित राकेश रंजन, अक्षत श्रीवास्तव, राजकुमार पाण्डेय, दिग्विजय नाथ शुक्ला, शंभू महतो, मनोज इन्दवार, गौतम गोविन्दा, अभिषेक श्रीवास्तव, सौरभ त्रिपाठी, निबंधक प्रशांत कुमार वर्मा, विजय कुमार यादव, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन, श्रुति सोरेन, परिधि शर्मा, कंचन कुमारी, अर्चना मिश्रा, एकता सक्सेना, स्मृति रुपम टोपनो तथा दिव्या राघव उपस्थित थे।
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