- झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक लिए गए निर्णय
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक 6 अगस्त को हुई। इसमें उन 67 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों पर पुनः विचार किया गया, जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली दो बैठकों में अस्वीकृत किए गए थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 67 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के मामलों पर अधिकारियों के साथ गहन-विचार विमर्श किया। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार विचार-विमर्श के बाद 30 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नलिन कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना दादेल, न्यायायिक आयुक्त, रांची दिवाकर पांडेय, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/KFx4zY9YysxKWCO5Z8HWlj
