- एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसान मुद्दों को संसद में उठाने की मांग
रांची। देशव्यापी अभियान के तहत झारखंड राज्य किसान सभा ने खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा को किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, झारखंड में खनिज संपदा पर किसानों की हिस्सेदारी सहित किसान के मुद्दों पर तमाड़ डाक बंगला में ज्ञापन सौंपा गया। सांसद कालीचरण मुंडा ने एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसान मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया।
झारखंड राज्य किसान सभा प्रतिनिधि में झारखंड राज्य किसान सभा राज्य अध्यक्ष सुफल महतो, राज्य कोषाध्यक्ष बिरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव दिवाकर मुंडा, राज्य काउंसिल सदस्य निलकान्त सिंह मुंडा, राज्य काउंसिल सदस्य यदु गोपाल मुंडा, तमाड़ अंचल किसान सभा अध्यक्ष लोधरो मुंडा, किसान नेता लखना महतो,फेकला दास, गौतम सिंह मुंडा, विशेश्वर महतो आदि उपस्थित थे।
मुख्य मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, झारखंड के खनिज संपदा पर किसानों की हिस्सेदारी, ऋण माफी, अलग कृषि बजट, किसान आत्महत्या, कृषि संकट, सर्वाधिक महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, कारपोरेट कृषि नीति में बदलाव सहित किसान मुद्दे शामिल थे।
झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुफल महतो ने कहा 13 माह चले किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत के बाद तीनों क़ृषि काला कानून रद्द करते हुए 9 दिसंबर, 2021 को लिखित समझौता किया गया। समझौते के दो वर्ष बाद भी इसके लागू नहीं होने के खिलाफ 10 जुलाई के दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा बैठक में देशभर में किसान आन्दोलन का बिगुल फूंका गया है।
उक्त मुद्दों पर चरणबद्ध आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 16 से 18 जुलाई तक देश के सभी सांसदों को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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