- अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया निर्णय
रांची। सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (एमएसीपी), स्नातक प्रशिक्षित और प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षक 5 अगस्त से आमरण अनशन करेंगे। यह निर्णय अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की रांची में 14 जुलाई को हुई बैठक में लिया गया। शिक्षकों ने छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने, अंतर जिला स्थानांतरण में गृह जिले का विकल्प देने, स्वास्थ्य बीमा लागू करने, राज्यकर्मियों के लिए सभी स्थानों पर परिवहन भत्ता देने की मांग भी की।
संघ ने कहा है कि बिहार की भांति राज्य के शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने का आश्वासन 2022 में ही मुख्यमंत्री द्वारा को दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया। प्रोन्नति को कोर्ट के हवाले करके शिक्षा विभाग शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशानी में डाले हुए है। साथ ही 2016 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को उनकी वरीयता का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है।
संघ ने कहा कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के 40 प्रतिशत और प्रधानाध्यापकों के 97 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कैबिनेट से निर्णय होने के बाद भी राज्यकर्मियों के लिए अब तक स्वास्थ बीमा लागू नहीं किया जा सका है। छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने में शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया। सचिवालय सहायकों को इसका निदान कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों का मामला अब तक लंबित है।
बैठक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अनूप केसरी, राम मूर्ति ठाकुर, असादुल्लाह, नसीम अहमद, दीपक दत्ता, हरे कृष्ण चौधरी, अजय कुमार सिंह, राकेश कुमार, सलीम सहाय तिग्गा, विभूति कुमार, प्रवीण कुमार, श्रीकांत सिन्हा, शंभू शर्मा, संजय कंडुलना, सुरजन, प्रेम कुमार शर्मा, मनोरंजन कुमार, उदय कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक प्रतिनिधि शामिल थे।
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