अबुआ आवास योजना की समीक्षा की, 33 पंचायत सचिवों के वेतन पर रोक

झारखंड
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  • पैसा लेने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाले लाभुकों को भेजा जाएगा नोटिस

पलामू। अबुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा जिले के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने गुरुवार को की। इस दौरान उन्होंने विश्रामपुर, चैनपुर, हुसैनाबाद, नवाबाजार, लेस्लीगंज, पांडु, पड़वा, पांकी, पाटन एवं सतबरवा की विभिन्न पंचायत सचिवों संग बैठक की। उनके क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम प्रगति वाली पंचायतों में अबुआ आवास योजना पर चर्चा की।

इस दौरान डीडीसी अहमद सभी पंचायत सचिवों से अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारणों से अवगत हुए। बताया कि कई लाभुक प्रथम क़िस्त लेने के पश्चात कार्य शुरू नहीं किये हैं। इस पर डीडीसी ने ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस करने की बात कही। कुछ पंचायत सचिव द्वारा जियो टैग नहीं किया गया है, जिसके कारण दूसरे क़िस्त का भुगतान की कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

इसके अलावे प्रगति नहीं होने से संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर उप विकास आयुक्त द्वारा गहनता से समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी 33 पंचायत सचिवों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिये। कहा कि अगले एक सप्ताह में प्रगति नहीं होती है तो संबंधित पंचायत सचिवों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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