नई दिल्ली। केन्द्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के लिए एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। देश के दूरवर्ती भाग तक डाक और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त होंगे। इनमें क्रमश: 4,320 रुपये, 5,520 रुपये और 7,200 रुपये प्रति वर्ष की राशि होगी।
यह ग्रामीण डाक सेवकों को समय से संबंधित निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) के रूप में प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक के अतिरिक्त है।
ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार के महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस योजना से 2.56 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के लाभान्वित होने और उनकी सेवा में ठहराव दूर होने की आशा है।
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