- एमएसीपी, प्रोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने की मांग
रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रभारी स्कूली शिक्षा एवं सारक्षता सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को एमएसीपी लाभ की स्वीकृति, छठे वेतनमान के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण और शिक्षकों के विभिन्न पदों पर वर्षों से लंबित प्रोन्नति कार्य को निष्पादित की मांग की गई।
संघ के झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की संख्या में से करीब 86% शिक्षक बिना किसी वित्तीय लाभ के ही सेवानिवृत होने को मजबूर होते हैं। इसके लिए एमएसपी की सुविधा प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ दिया जा रहा है, झारखंड के शिक्षकों को ये सुविधा नहीं दी जा रही है।
नसीम अहमद ने कहा कि छठे वेतनमान में जनवरी, 2006 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए न्यूनतम आरंभिक वेतन की विसंगति का निराकरण जरूरी है। शिक्षकों को छठे वेतनमान में न्यूनतम आरंभिक वेतन 13500 है, जबकि छठे वेतनमान संबंधित वित्तीय संकल्प में प्रारंभिक वेतन 16290 स्वीकृत है।
प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति का सबसे बुरा हाल है। कई जिलों में शिक्षकों की प्रोन्नति का कार्य अब तक नहीं किया गया है या अधिकारी रुचि ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि इस बाबत विभागीय आदेश बारंबार दिए गए हैं। जिन जिलों में ग्रेड 3 और 4 की प्रोन्नति अब तक नहीं दी जा सकी, वहां तत्काल इन ग्रेडों की प्रोन्नति के कार्य को मूर्त रूप दिया जाय। जिन जिलों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 से पूर्व ग्रेड 4 में नियुक्त शिक्षकों की उसी ग्रेड में सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें तत्काल ग्रेड 7 में प्रोन्नति दी जानी चाहिए।
संघ ने सभी तरह की प्रोन्नति को युद्ध स्तर पर निपटाने के लिए सचिव द्वारा समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में अनूप केशरी, राममूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, अजय कुमार, सलीम सहाय भी शामिल थे।
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