गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा मुस्लिमों को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कई अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया। अब मुस्लिम विवाह को लेकर उन्होंने फैसला लिया है।
असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया। इसे समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
वर्तमान में मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत कार्य कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार काम कर रहे थे। अधिनियम के खत्म होने के साथ ही सभी अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जायेंगे।
अधिनियम के खत्म होने के बाद मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण अब जिला आयुक्त एवं जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।
असम सरकार ने कहा कि अब मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामलों का विशेष विवाह अधिनियम के तहत ध्यान रखा जाएगा। मुख्य उद्देश्य यूसीसी की ओर बढ़ना है।
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