नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय के अपर सचिव और नामित प्राधिकारी एम नागराजू ने 3 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों के ‘उत्पादन और उत्पादन की आशा’ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कोयला उत्पादन में सराहनीय वृद्धि के लिए सभी आवंटियों के प्रयत्नों की सराहना की। उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रतिबद्ध कोयला उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और प्रयत्न करने की सलाह दी। अपर सचिव ने आवंटियों को उन कोयला ब्लॉकों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जो परिचालन के उन्नत चरण में हैं।
31 दिसंबर 2023 तक 50 कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला खदानें उत्पादन अधीन थीं, जिनमें से 32 खदानें बिजली क्षेत्र को, 11 खदानें गैर-विनियमित क्षेत्र को और सात खदानें कोयले की बिक्री के लिए आवंटित की गई हैं। 2020 में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी शुरू होने के साढ़े तीन वर्ष के अंदर, 14.87 मिलियन टन (एमटी) की संचयी पीक रेटेड क्षमता (पीआरसी) वाली छह खदानों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है।
दिसंबर 2023 में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन 14.04 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में 10.14 मिलियन टन से 38 प्रतिशत अधिक था। वहीं, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से भेजा गया कुल कोयला 13.32 मिलियन टन था, जो दिसंबर 2022 में 9.58 मिलियन टन से 39 प्रतिशत अधिक था। दिसंबर 2023 के महीने में औसत दैनिक कोयला प्रेषण 4.3 लाख टन प्रति दिन था।
1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2023 के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन और प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कुल कोयला उत्पादन लगभग 98 मिलियन टन था, जबकि कुल कोयला प्रेषण 103 मिलियन टन था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि से तुलना करने पर क्रमशः 26 प्रतिशत और 32 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गैर-विनियमित क्षेत्र और वाणिज्यिक कोयला खदानों से हुई, जिसमें क्रमशः 98 प्रतिशत और 101 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
कोयला मंत्रालय महत्वाकांक्षी उत्पादन और प्रेषण लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कोयले की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित बना के, मंत्रालय का उद्देश्य भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित रखना और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
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