नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार कर रहे हैं। इसे लेकर आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कुछ दिनों पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में वृहत विरोध प्रदर्शन भी किया था।
कुछ दिनों पहले रेलवे के कर्मचारी यूनियन ने भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हड़ताल पर कर्मचारियों की राय जानने के लिए पूरे देश में दो दिन गुप्त मतदान कराया था। गुप्त मतदान में 98 प्रतिशत कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल करने पर सहमति जताई है।
कई राज्यों में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन वापसी का वायदा भी किया। हिमाचल प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। झारखंड में भी सरकार ने इसे लागू कर दिया था। हाल ही में 5 राज्यों के हुए चुनाव में पुरानी पेंशन लागू करने का वायदा विभिन्न दलों ने किया था।
राजस्थान में चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरानी पेंशन योजना पर कहा कि इसपर कमेटी बनाई गई है। इस बीच पुरानी पेंशन योजना पर मोदी सरकार बड़ा फैसला लिया है। बताया जाता है कि मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि पुरानी पेंशन वापस नहीं आएगी। इस बाबत एक समाचार एजेंसी ने भी जानकारी दी है।
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