- वाणिज्यिक कोयला खनन और एमडीओ को उपयुक्त ऋण-वित्तीय सहायता देने पर कार्यशाला
नई दिल्ली। आरईसी लिमिटेड ने हाल में नई दिल्ली में ‘वाणिज्यिक खनन और एमडीओ को उपयुक्त ऋण-सहायता देने’ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा, मंत्रालय के अपर सचिव और नामित प्राधिकारी एम नागराजू, आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विवेक कुमार देवांगन के साथ-साथ कोयला उद्योग एवं सरकार के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर कोयला सचिव ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए ऋण उपलब्धता के संबंध में उनके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर काम करते हुए उचित समाधान खोजने का आग्रह किया है। उन्होंने दोहराया कि कोयला खनन एक अच्छा और लाभकारी दीर्घकालिक व्यवसाय है, जिसमें कोयला खदानों के आवंटन के 3 से 4 साल से निश्चित रिटर्न मिलने लगता है।
मीणा ने आरईसी की पहल और ईएसजी नियमों के अनुपालन में खनन क्षेत्र के स्थायी विकास और वित्तीय व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाने की प्रतिबद्धता और खनन उद्योग की विकास यात्रा में भागीदार बनने की इच्छा की सराहना की। उन्होंने परिचालन अवधि के अंत तक पहुंचने के बाद कोयला खदानों को कुशलतापूर्वक बंद करने और पंप भंडारण सुविधाओं, सौर पार्क आदि जैसे स्थायी प्रयासों के लिए ऐसी थकी हुई खदानों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
कोयला सचिव ने खनन के स्थायी तरीकों के प्रति प्रतिबद्धता को आश्वस्त किया। बताया कि कोयला मंत्रालय भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोयला क्षेत्र विकास के चरण में है। बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाकर कोयला आयात को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।
एम नागराजू ने कहा कि मंत्रालय कोयले की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। पिछले चार वर्षों में वाणिज्यिक उपयोग के लिए 91 कोयला खदानों की नीलामी की है। एक कोयला खदान का वित्तपोषण पहले ही पूरा हो चुका है। दो कोयला खदान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मूल्यांकन अंतिम चरण में है।
अपर सचिव ने कहा कि समझौतों में ऋणदाताओं के हितों की रक्षा का प्रावधान भी किया गया है। यह क्षेत्र मजबूत और जिम्मेदार बन रहा है। उन्होंने आरईसी से कोयला खनन क्षेत्र में निवेश पर विचार करने और कोयला खदानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे इसके तेजी से संचालन में मदद मिलेगी।
कार्यशाला में प्रतिभागियों को बताया गया कि देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विश्व औसत का एक तिहाई है। इसमें काफी वृद्धि होने वाली है। इसमें अधिकांश योगदान कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का होगा। विवेक कुमार देवांगन ने स्वागत करते हुए कहा कि आरईसी देश में खनन उद्योग की विकास यात्रा में भागीदार बनने का इच्छुक है।
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