नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय 15 नवंबर, 2023 को वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए 8वें दौर की नीलामी शुरू करेगा। इसमें झारखंड-बिहार सहित 5 राज्यों की 39 खदानों की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी नीलामी के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। नीलामी के अगले दौर का शुभारंभ करेंगे।
वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के आठवें दौर की शुरुआत कोयला खनन उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और कोयला उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला मंत्रालय की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र को खदानों का तेजी से आवंटन हुआ है। इससे आगामी नीलामी में कोयला खनन उद्योग की कई कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है।
कोयला खदानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी नीलामी मंच पर प्राप्त की जा सकती है। यह नीलामी प्रतिशत राजस्व शेयर मॉडल के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
प्रधानमंत्री द्वारा 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन की पहली सफल नीलामी शुरू कराने के साथ ही कोयला क्षेत्र 2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खुल गया है। तब से कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के सात दौर आयोजित किए हैं। 91 खदानों की नीलामी की गई है, जिनकी अधिकतम क्षमता 221 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
पिछली सफल नीलामी के मद्देनजर वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी का आगामी आठवां दौर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीलामी के आगामी दौर में बोलियां लगाने के लिए 35 कोयला खदानें होंगी। इसमें सीएम (एसपी) अधिनियम 2015 के तहत 11 और एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत 24 कोयला खदानें शामिल हैं।
इनमें से 14 कोयला खदानें पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि 21 आंशिक रूप से तैयार हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक कोयले के सातवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 4 कोयला खदानों को बोली लगाने के लिए रखा जा रहा है, जिसमें एक सीएमएसपी कोयला खदान और तीन एमएमडीआर कोयला खदानें शामिल हैं। इनमें से एक पूरी तरह से तैयार है और तीन आंशिक रूप से तैयार हैं।
प्रस्तावित खदानों का राज्यवार विवरण
| राज्य | कुल खदानें | खदानों की संख्या | अन्वेषण स्थिति | ||
| सीएम(एसपी) अधिनियम, 2015 | एमएमडीआर अधिनियम, 1957 | पूरी तरह से तैयार खदानें | आंशिक रूप से तैयार खदानें | ||
| बिहार | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| झारखंड | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| महाराष्ट्र | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ओडिशा | 19 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| पश्चिम बंगाल | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| कुल | 39 | 12 | 27 | 15 | 24 |
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