नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले लोक लुभावन योजनाओं पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
