रांची। कोल इंडिया (Coal India) में कामगारों के ए-1 पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। इसकी वजह से ही वेतन समझौते का मामला जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल अंतरिम राहत मिली है। हालांकि इसका विवाद नहीं सुलझने पर कामगारों के लिए प्रमोशन सपना हो सकता है।
दरअसल, अधिकारियों का कहना है कि डीपीई के दिशा-निर्देश के अनुसार कामगारों वेतन उनसे अधिक नहीं होना चाहिए। ए-1 का वेतन इ-1 ग्रेड के अफसरों से अधिक है। विवाद की जड़ में यही बात है। इसी को ध्यान में रखकर वेतन समझौते को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला अभी चल रहा है।
इस बीच प्रबंधन इस विवाद को सुलझाने में लगा है। प्रबंधन ए-1 पोस्ट को खत्म करने पर विचार कर रहा है। इसका प्रस्ताव भी दिया है। उधर, अफसरों को भी कुछ अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने की बात चल रहा है। यूनियन ने ए-1 पोस्ट को खत्म करने का विरोध किया है। अतिरिक्त इंक्रीमेंट का मामला बोर्ड की बैठक में फंस सकता है। स्वतंत्र निदेशक इसका विरोध कर सकते हैं।
यह सर्वविदित है कि कामगारों का प्रमोशन मैनपावर बजट के आधार पर किया जाता है। इसमें पोस्ट दिए जाने के बाद ही प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मैनपावर बजट में पदों का सृजन पूरी तरह से विभाग के एचओडी पर निर्भर करता है।
मैनपावर बजट में पद मंजूरी के बिना कामगारों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में यह स्थिति दिख रही है। प्रमोशन के लिए कैडर स्कीम बना हुआ है। अवधि भी तय है। इसके बाद भी तय समय पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तीन की जगह पांच से सात साल में प्रमोशन मिल रहा है।
बताया जा रहा है कि मैनपावर बजट में पद सृजन पर रोक के लिए किसी तरह का कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा। प्रबंधन की ओर से इशारा मात्र किया जाएगा। इसके बाद एचओडी की ओर से पद सृजित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। क्योंकि प्रबंधन को यह बात पता है कि यह विवाद कामगारों का अगला वेतन समझौता होने के बाद फिर से खड़ा हो सकता है।
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