Coal India : कोलकाता। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कामगारों में वेतन भुगतान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट के 11वें वेतन समझौते को रद्द कर दिए जाने के बाद से ही यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच वेतन भुगतान को लेकर अपडेट भी आया है।
जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद श्रमिक संगठनों ने कंपनी में 5, 6 और 7 अक्टूबर को हड़ताल का एलान कर दिया था। श्रमिक संगठनों ने साफ कर दिया था कि अक्टूबर में मिलने वाले सितंबर का वेतन भुगतान 11वें वेतन समझौते के तहत किया जाए। इसका भुगतान 10वें वेतन समझौते के आधार पर किए जाने पर हड़ताल होगी।
हड़ताल नोटिस मिलने के बाद प्रबंधन ने 27 सितंबर को श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाई। इसमें चेयरमैन पीएम प्रसाद ने आश्वासन दिया कि वे भारत सरकार से वेतन समझौते के मामले में अनुमति प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनके आश्वासन के बाद हड़ताल 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया।
हिंद खदान मजदूर फेडरेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर 3 अक्टूबर, 2023 को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि उस याचिका में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से कामगारों के वेतन में कटौती करने का कोई निर्देश नहीं आया है। माह का अंतिम दिन होने के कारण 11वें समझौते के अनुसार ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
इस मामले में जानकारों का कहना है कि 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट के वेतन भुगतान पर सवाल उठाए जाने पर प्रबंधन रिकवरी के लिए कदम उठाएगा। सेवारत कामगारों से रिकवरी करना आसान है। अब तक सेवानिवृत्तों को एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है।
उधर, सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच द्वारा रोक लगा दिए जाने पर कोई विवाद ही नहीं होगा। संभव है कि इस बीच भारत सरकार से वेतन समझौते की अनुमति मिल जाए। चेयरमैन इस मामले में खुद लगे हुए हैं।
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