विवेक चौबे
गढ़वा। झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयल नदी स्थित राणाडीह, सुंडिपुर सहित विभिन्न घाटों से बालू की अवैध उठाव धड़ल्ले से जारी है। सूचना होने के बाद भी इस पर वरीय पदाधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। रात तो रात ही दिन के उजाले में भी अवैध बालू का कारोबार बदस्तूर जारी है। इससे राज्य सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है।
जानकारी हो कि एनजीटी ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगा रखा है। सरकार ने इसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। इन आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए माफिया बिना भय के बालू का उठाव कर रहे हैं।
अब बालू की कालाबाजारी भी होने लगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर बनाने में गरीबों के पसीने छूट रहे हैं। आवास निर्माण कार्य के लिए एक ट्रैक्टर बालू के लिए दो से ढाई हजार रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। आवास निर्माण के लिए मिले पैसे केवल बालू की ख़रीदारी में ही खत्म हो जाए रहे हैं।
अवैध बालू के उठाव व बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगने से संबंधित विभाग व पदाधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अवैध कारोबार का धड़ल्ले से जारी रहना विभाग और पदाधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
