नई दिल्ली। नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा हैं। उनसे उद्घाटन नहीं कराना लोकसभा सचिवालय का फैसला गलत है। याचिकाकर्ता का नाम वकील सी आर जयासुकिन है। वह पहले भी कई जनहित याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं।
जानकारी हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित 19 दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। उन्होंने इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की है।
इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुककर संसद में प्रवेश करते हैं। मैं विपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया पुनर्विचार करें। समारोह में हिस्सा लें।
