रांची। झारखंड (Jharkhand) के स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (एमडीएम) के वैधानिक अंकेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है। इसे देखकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है।
इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश में निदेशक ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के लिए वैधानिक अंकेक्षण करने का आदेश (पत्रांक- 722, दिनांक 29.12.2022) निर्गत किया गया है। इसे पूर्ण करने के लिए तीन महीने की अवधि (15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2023) निर्धारित की गई थी।
निदेशक ने लिखा है कि जिला एवं अंकेक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 19 अप्रैल, 2023 तक किसी भी जिले में अभी तक शत-प्रतिशत वैधानिक अंकेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाया है। कतिपय अंकेक्षकों द्वारा इसे पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है।
आदेश में कहा गया है कि इस आलोक में अंतिम अवसर के रूप में मात्र 15 दिन के लिए अवधि विस्तारित करते हुए 30 अप्रैल, 2023 तक कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की जाती है।
निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि ससमय कार्य पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। यह अवधि विस्तार अंतिम अवसर है। ससमय वैधानिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की बाध्यता होगी।
निदेशक ने लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम एवं गोड्डा जिले में अपरिहार्य कारण से कार्य स्थगित है। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
ये है अंकेक्षण की जिलावार स्थिति
