दुमका। कृषि ऋण माफी योजना का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करें। कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए दिए गए आवेदनों की आवश्यक जांच की जाय। त्रुटियों को ठीक करते हुए उक्त योजना का लाभ किसानों को दिया जाय। उक्त निर्देश उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने समीक्षा करते हुए कृषि विभाग के अफसरों को दिए।
उपायुक्त ने कहा कि वैसे सभी बैंक जिनके पास उक्त योजना से संबंधित आवेदन अधिक संख्या में लंबित हैं, उनके साथ बैठक करें ताकि आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द किया जा सके। लाभुक को सब्सिडी पर उपकरण आदि उपलब्ध कराए जाने वाली योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके।
केसीसी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 1,22,158 लाभुक पीएम किसान के रजिस्टर्ड लाभुक हैं। इन सभी लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जाय। जानकारी दी गयी कि वर्तमान में 87,874 लाभुकों को केसीसी से आच्छादित किया जा चुका है। चिन्हित लाभुकों मिशन मोड में केसीसी का लाभ दिया जाय।
उपायुक्त ने बैंकवार केसीसी के लंबित आवेदनों की सूची प्राप्त करें। बैंक से समन्वय स्थापित कर सभी कमियों को दूर करते हुए आवेदनों को स्वीकृत करने का कार्य करें। प्रखंडवार बैंकों के साथ आवेदनों के निष्पादन के लिए अफसरों की टैगिंग करना सुनिश्चित करें। बैंक और विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें।
उपायुक्त ने कहा कि वैसे सभी आवेदनों को अविलंब रद्द किया जाए, जिनका जांच में उक्त नाम के किसी व्यक्ति के नहीं होने से संबंधित शिकायत प्राप्त हो रही है। उन्होंने ने कहा कि चैंबर ऑफ फॉर्मर के साथ बैठक कर उन्हें योग्य लाभुकों को विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाय।