- कस्तूबा गांधी विद्यालय के कर्मचारियों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ा
- उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की दी मंजूरी
- ट्रेनी नर्स बॉन्ड के आधार पर एक तक देगी सरकारी अस्पतालों में सेवा
रांची। झारखंड के 20 लाख लोगों को एक साल तक राज्य सरकार मुफ्त अनाज देगी। सरकारी नर्सिंग संस्थान की ट्रेनी नर्स को बॉन्ड के आधार पर एक साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का मानदेय 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में ट्रांसफर किया गया है। झारखंड कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों की मंजूरी दे दी।
प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी। पर्यटन स्थल को पीपीपी मोड में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। भारत सरकार के बनाए पैनल को ही अडॉप्ट किया गया है। इनमें से सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। पर्यटन स्थलों का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है। इसे बनाकर वह चलाएगा।
राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थाएं प्रशिक्षु नर्स को 1 वर्ष के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में बॉन्ड के आधार पर सेवा देने की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में रिम्स में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसी की तरह अन्य जिला सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लागू की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एएनएम और जीएनएम को ₹10 हजार रुपए मासिक आधार पर काम करने की मंजूरी दी गई। काम नहीं करने वाली ट्रेनी नर्सों को ₹1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा।
राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। इसमें लेखापाल, रात्रि पहरी, रसोईया, सहायक रसोईया आदि शामिल हैं। इसका लाभ वर्तमान में कार्यरत 1234 लोगों को मिलेगा। मानदेय बढ़ोतरी के कारण 3 करोड़ 53 लाख अतिरिक्त पे करना होगा। यह राशि राज्य सरकार देगी।
राज्य योजना अंतर्गत झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षकों के 4401 पद स्वीकृत हैं। इन्हें योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के 22 जिले में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। वहां पर सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268 करोड़ 14 लाख 35 हजार 500 रुपए झारखंड आकस्मिक निधि से लेने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में तब्दील करने की स्वीकृति दी गई।
स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई। जीआरडीए इलाके में स्टेट कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 79 करोड़ 78 लाख 04 हजार 700 रुपए की मंजूरी दी गई।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी ‘23 से 1 साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसकी मंजूरी दी गई। भारत सरकार की तर्ज पर इसका वितरण किया जाएगा। इससे 20 लाख लोगों को लाभ होगा।
