उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आयी है. योगी सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब उनके वेतन के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी.
ये सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना के तहत शुरू की गई है.
दरअसल, बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था. जिसके तहत इस योजना की शुरुआत की गई है.
यहां बता दें कि केंद्र की आयुष्मान योजना में मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है. जबकि योगी सरकार की इस स्कीम में जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी वादा पूरा करते हुए कुछ दिनों पहले इस योजना का शुभारंभ किया था. इसके लिए हेल्थ कार्ड का नंबर कर्मचारी या पेंशनरों के वेतन बैंड को उसकी पात्रता के मुताबिक दिए जाएंगे. जिससे पता चलेगा कि मरीज को जनरल, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट वार्ड में की सुविधा दी जानी है.
हालांकि, अभी आयुष्मान योजना के पोर्टल से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है. ऐसे में ऑफलाइन यानी अस्पताल से ईमेल के जरिए इलाज के सारे कागजात और फोटो मंगवाए जा रहे हैं. उनके सत्यापन के आधार पर अस्पतालों को भुगतान हो रहा है.
इस योजना के तहत 1- 5 लेवल के लाभार्थियों को सामान्य, 6- 9 लेवल लाभार्थियों को सेमी प्राइवेट और 10 से 16 लेवल तक के लाभार्थियों को निजी कमरों की सुविधा मिलेगी.
इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में पूरी तहर मुफ्त इलाज और अधिकृत निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज भी शामिल है.
