- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एक लाख रुपये तक के लोन पर नहीं देनी होगी कोई गारंटी
गोड्डा। राज्य के हर व्यक्ति के सुख-दुख की चिंता सरकार को है। इस मोर्चे पर हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अलग राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों से व्याप्त समस्याओं के उलझन से राज्य को निकाल कर विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 20 सितंबर को उक्त बातें गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड स्थित डुमरिया में आयोजित विकास मेला -सह -जनता दरबार में कही। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब और जरूरतमंद को मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जा जा रहा है।
सुखाड़ से निपटने की कर ली है तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों तक कोरोना से जंग होती रही। इसमें हमने कामयाबी हासिल की। अब कम बारिश से सुखाड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में सुखाड़ से जंग की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। सूखे की वजह से किसानों-मजदूरों का पलायन नहीं हो। उन्हें अपने ही घर में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। हम ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना की तरह ही सुखाड़ पर भी जीत हासिल करेंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहे मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूती देने का काम कर रहे हैं। सरकार की ज्यादातर योजनाएं ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस सिलसिले में सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आए तो उस पर सहानुभूति और संजीदगी दिखाते हुए उसे योजना का लाभ दें, ताकि हमारी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो। इस सिलसिले में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य और राज्यवासियों के हित में निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार राज्य और राज्यवासियों के हित में लगातार कई अहम निर्णय ले रही है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांग पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिसकर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश की मांग पर भी सहमति दे दी गयी है। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग पूरी कर ली गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय ले चुकी है। हमारी सरकार सभी की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। बहुत जल्द 50 हज़ार शिक्षकों के पद पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए सरकार अनुदान आधारित लोन दे रही है। युवा वर्ग इसका लाभ उठाएं और खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार दें।
मुख्यमंत्री ने दी ये सौगातें
◆ योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2734.54 लाख रुपये की लागत से 15 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं, 40 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 18020.05 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
◆ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण
मुख्यमंत्री ने 5625 लाभुकों के बीच 2701. 65 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके अंतर्गत 3560 सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत 178.5 लाख रुपये का चेक सौंपा गया।
◆ नियुक्ति पत्र का वितरण
मुख्यमंत्री ने 18 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सक समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने लाभुकों को प्रधानी पट्टा भी प्रदान किया।
◆ लाभुकों का गृह प्रवेश
मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और डॉ भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत 521 लाभुकों को आवास का स्वीकृति पत्र सौंपा। इन दोनों योजनाओं के कई लाभुकों का गृह प्रवेश भी कराया गया।
