- अधिकारियों को जिलावार दी गई जिम्मेवारी
रांची। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने 10 अगस्त से पहले अल्प वृष्टि से प्रभावित फसल क्षेत्रों का आकलन प्रतिवेदन मांगा है। फसल क्षति के आकलन की जिलेवार जिम्मेवारी अधिकारिसों को सौंपी गई है। मंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार गंभीर है। झारखंड में कम बारिश चिंताजनक है। सरकार हरसंभव किसानों को राहत देने के लिए कृत संकल्पित है।
मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें
मंत्री ने कहा कि विभाग में उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों को जिला स्तर पर जाकर मॉनिटर करने और किसानों की वर्तमान स्थिति का आकलन जमीनी स्तर पर करने की आवश्यकता है। इसे लेकर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीख पी भी लगातार बैठक कर रहे हैं। विभागीय सचिव ने 24 जिले में मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाने का निर्देश भी दे दिया है।
रेंडमली चयन कर क्षेत्र भ्रमण करें
मंत्री ने निर्देश दिया कि तमाम पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्त जिला के उपायुक्त से संपर्क स्थापित कर जिले में अल्प वृष्टि के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों की जानकारी लें। सुखाड़ से प्रभावित प्रखंडों के सर्वाधिक प्रभावित गांव का रेंडमली चयन कर क्षेत्र भ्रमण करें। उन्होंने जिला जाने वाले पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अल्प वृष्टि से प्रभावित फसल क्षेत्रों का आकलन कर प्रतिवेदन 10 अगस्त से पहले दें।
इन अफसरों को मिला जिम्मा
विशेष सचिव राजेश सिंह को रांची, कृषि निदेशक निशा उरांव को खूंटी, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार बरनवाल को रामगढ़, मनोज कुमार को कोडरमा, अंजनी कुमार को हजारीबाग, प्रदीप कुमार हजारी को गोड्डा, गोपाल जी तिवारी को पूर्वी सिंहभूम, विधान चंद्र चौधरी को लोहरदगा, राजकुमार गुप्ता को लातेहार, श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा को गुमला, नवीन कुमार को पश्चिमी सिंहभूम, शशि प्रकाश झा को गढ़वा, एचएन द्विवेदी को देवघर, सुभाष सिंह को दुमका, संतोष कुमार को बोकारो, मुकेश कुमार सिन्हा को धनबाद, फनेन्द्र नाथ त्रिपाठी को सरायकेला खरसावां, अजेस्वर प्रसाद सिंह को पलामू, असीम रंजन एक्का को सिमडेगा, डॉ मनोज कुमार तिवारी को चतरा, जय प्रकाश शर्मा को जामताड़ा, कुमुद कुमार को साहेबगंज, राकेश कुमार सिंह को पाकुड़, मनोज कुमार को गिरिडीह जाने के निर्देश दिए हैं।
पदाधिकारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीख पी ने कहा कि जिला स्तर के पदाधिकारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर किसानों के राहत के लिए उचित कार्य योजना बनाने काम करें, ताकि बिरसा किसान को सुनियोजित तरीके से लाभ पहुंचाने का काम कर सकें।
