- छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया
रांची। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेंद्रभाई ने कहा कि झारखंड में आंगनवाड़ी से जुड़े जो भी मांग हैं, उसे पूरा किया जायेगा। भारत सरकार बच्चों, खासकर महिलाओं को अपनी योजनाओं में प्रमुखता दे रही है। मातृ-शिशु योजना हो, निर्भय फंड हो, पीएम मातृ वंदना योजना हो या सरकारी संस्थानों में वर्किंग औरतों के लिए क्रेचे सुविधा एवं नए हॉस्टलों का निर्माण हो, पीएम जन आरोग्य योजना हो, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया हो, इन सबमें महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। वह 2 जुलाई को महिला बाल एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘2030-सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल’ की बैठक में बोल रहे थे।
मुद्रा योजना में 60 फीसदी से अधिक महिला को लोन
राज्यमंत्री ने कहा कि आज देश के 12 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा है, वहीं 11 लाख से अधिक में शौचालय कि व्यवस्था हो चुकी है। मुद्रा योजना में 60% से ऊपर लोन महिलाओं के नाम दिए गए हैं। आज देश मे कई राज्यों में पंचायतों में 50% महिला आरक्षण है। सैनिक स्कूलों में महिलाओं को पढ़ने का अवसर भी इस सरकार ने दिया है।
राज्य में कुपोषण बड़ी समस्या, केंद्र मदद करे : जोबा मांझी
मेजबान झारखंड की महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती जोबा माझी ने कहा कि राज्य में 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मुख्यमंत्री ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में सप्ताह में 6 अंडे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने केंद्र की तरफ से सहायता राशि में आई कमी की तरफ भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। राज्य में पोषण सखी को दोबारा रखने और राज्य में 12,600 से कुछ अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण/ पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की गुजारिश की।
महिला सशक्तिकरण को लेकर हो रहा है काम : सचिव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदीवर पाण्डेय ने बताया कि बच्चे एवं देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ मंत्रालय प्रमुखता से तीन नए मिशन पर कार्य कर रहा है। इसमें मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य शामिल है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का उद्देश्य महिला और बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिला सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समाधान प्रदान करना एवं मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण एवं व्यापक बाल कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने आकांक्षी जिलों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित ‘2030-सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल’ को अपने जिलों में हासिल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
देश भर में की जा रही है श्रृंखलाबद्ध बैठकें
विदित हो कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश अगले 25 वर्षों के लिए समग्र विकास के लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। यह पूर्ण प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखते हुए उपलब्धियों पर चिंतन करने, उनका उत्सव मनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ने का भी समय है। इस उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून, 2022 से देश भर में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय बैठकों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया। देश के कई हिस्सों में आयोजन के बाद यह बैठक झारखंड की राजधानी रांची में राज्य सरकार के सहयोग एवं नीति आयोग के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई, जिसमें नीति आयोग के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारी/ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
रांची एवं गुमला के डीस ने कार्यों की जानकारी दी
झारखंड के आकांक्षी जिलों रांची एवं गुमला के उपायुक्तों ने अपने यहां किए जा रहे महिला एवं बाल कल्याण के कार्यों की जानकारी दी। इस जोनल मीट का मकसद आकांक्षी जिलों में हासिल की गई उपलब्धियों का ना केवल उत्सव मनाना रहा, बल्कि महिला और बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण की चर्चा को केंद्रीय मंच पर लाने के लिए मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयास और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरणा को प्रतिबिंबित करना भी रहा।
बैठक में ये अधिकारी भी थे मौजूद
बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेंद्रभाई ने की। झारखंड के महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण निदेशक ए डोडे ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में समग्रता से इस वर्ग विशेषों के कल्याण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती तृप्ति गुरहा, नीति आयोग के सचिव एवं सहभागी राज्यों के आकांक्षी जिलों के सक्षम अधिकारी व प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
