रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ती जा रही है। खनन लीज, चुनाव आयोग के मामले पहले से चल रहे हैं। अब सीएजी ने गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दूबे के पत्र पर संज्ञान लिया है। सीएजी ने विभिन्न कानूनी केस में सरकार द्वारा खर्च की गई राशि की ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सांसद ने खुद ट्विट कर दी है।
डॉ दूबे ने ट्विट कर लिखा है, ‘CAG ने मेरे पत्र का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के माइनिंग लीज के अलावा मेरे केस, मुख्यमंत्री व उनके भाई के केस में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग जैसे व्यक्तिगत जिरहों में नामी गिरामी वकीलों पर जनता का पैसा झारखंड सरकार द्वारा लुटाने पर ऑडिट करने का फ़ैसला किया।‘
बतातें चलें कि सांसद ने इस बारे में 22 जून को सीएजी को पत्र लिखा था। इसकी जानकारी भी उन्होंने ट्विट कर दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘झारखंड में चाहे मेरा केस हो, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत केस हो, उनके भाई का केस हो, चुनाव आयोग से लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सिब्बल जी, रोहतगी जी, सिंघवी जी, नारीमन जी, दवे जी जैसे वकीलों का पैसा सरकार किस आधार पर और क्यों दे रही है? आज CAG को पत्र भेजकर ऑडिट व जॉंच की मॉंग की।‘
