रांची। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक दल और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को बिजली व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपकी सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में बिजली व्यवस्था लचर बनी हुई है। इस भीषण गर्मी में जनता त्रस्त है। अधिकारी मस्त हैं। जनता को राहत पहुंचाने के बजाय अधिकारी सिर्फ निजी आर्थिक स्वार्थ सिद्धि में दिन-रात लगे हुए हैं। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार अनायास नहीं, बल्कि सुनियोजित है।
किसी खास मकसद की पूर्ति के लिए ही सेवामुक्त हुए अधिकारी केके वर्मा को पुनः सेवा में रख लिया गया, ताकि उनके पैरवीकार अपना हिस्सा लेते रहे। जिस अधिकारी के भ्रष्टाचार की महिमा जग जाहिर है, उन्हें संरक्षण देना यह प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार जनता के हित से ज्यादा स्वहित को ज्यादा तवज्जो दे रही है। मुख्यमंत्री घोषणाओं से मीडिया में सिर्फ सुर्खियां मिलती है, जनता को राहत नहीं। आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का चुनावी वादा किया था। उस वायदे का हश्र भी आपकी अन्य घोषणाओं जैसा ही होता दिखता है।
केंद्र के ऊर्जा मंत्री कहते है कि देश में बिजली की कमी नहीं है। राज्य सरकार भुगतान कर जितना चाहे बिजली ले सकती है। बावजूद इसके बिजली की उपलब्धता लगातार घट रही हैं। राज्य का सरकारी धन का अधिकारी की लूट खसोट में खप रहा है। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा कर केंद्र से बिजली प्राप्त कर राज्य की जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाने की जगह आप अपने माइनिंग लीजधारी प्रेस सलाहकार के बहकावे में आकर भ्रष्ट अधिकारी को राहत पहुंचाने और उपकृत करने में लगे हुए है। राज्य की बिजली उत्पादन कम्पनी तेनुघाट विद्युत निगम की भी व्यवस्था चरमराई हुई हैं।
बिजली बोर्ड के तरह ही वहां भी हर रोज भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। आग्रह है कि अपने निजी लाभ के लिए राज्य की जनता को भ्रष्ट बिजली व्यवस्था का शिकार नहीं होने दें। पूरे राज्य में निर्वाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें। इस भीषण गर्मी में आप अपनी अकर्मण्यता का कोपभाजन राज्य की जनता को नहीं बनायें। खनिज संपदा से भरपूर राज्य की जनता बिजली की कमी की मार झेले इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए और क्या हो सकता है ?
आशा है कि पत्र में मेरे द्वारा उठाए गए समस्याओं पर गौर करते हुए राज्य को निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करेंगे, ताकि इस भीषण गर्मी में जनता को थोड़ी राहत मिल सके।
