रांची। सुप्रीम कोर्ट में 14 मार्च को जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी वरुण कुमार और फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया। तब तक यथास्थिति बरकरार रखने को कहा।
प्रार्थी और कैविएटदारों (caveators) की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पी पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वी मोहना, विज्ञान शाह, चिश्ती जैन, शुभाशीष रसिक सोरेन आदि उपस्थित थे। कोर्ट ने केस की अगली तिथि 31 मार्च को दोपहर 2 बजे निर्धारित की।
विदित हो कि झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 23 फरवरी, 2022 को छठी जेपीएससी की सभी नियुक्ति रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा था। जेपीएससी द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस आदेश के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा।
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बैंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था। अदालत ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 7 जून, 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था।
मेरिट लिस्ट में हुई थी अनियमितताएं को लेकर कोर्ट ने कहा था कि जेपीएससी की तरफ से 6 विषय की 1050 अंकों की मेंस परीक्षा ली गई थी। इसमें से सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 100 अंक के पेपर में 30 नंबर लाना जरूरी था, लेकिन आयोग की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार करने में नंबर जोड़ दिया गया था। इसके अलावे सभी विषयों में पास होना अनिवार्य था।
इसे लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी नियुक्ति रद्द करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसको लेकर सफल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील दायर की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। विदित हो कि कि शुक्रवार देर शाम जेपीएससी ने नई मेरिट लिस्ट जारी किया। यह जानकारी जेपीएससी अभ्यर्थी अनिल पन्ना और राज कुमार मिंज ने दी।
