मुंबई। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रगतिशील, भविष्य पर केंद्रित और समावेशी बजट पेश किया। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को एक त्वरित विकास पथ पर ले जाना है, जो विशेष रूप से एक उत्साहजनक व्यापक आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि में है। हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि वित्तीय अनुशासन और स्थायी नीति व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए बुनियादी ढांचे और बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। हम 2022-23 के बजट का स्वागत करते हैं। अर्थव्यवस्था में लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित सुधारों के ठोस कार्यान्वयन की आशा करते हैं।
सीईओ ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि का निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर कई गुना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देश भर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्टील सहित सभी उत्पाद श्रेणियों में मांग बढ़ेगी। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, और मल्टी-मॉडल नेशनल पार्क्स की शुरूआत देश के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और देश में उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। घरेलू खरीद के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजीगत व्यय का निर्धारण मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देगा।
एमडी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के लिए प्रोसेस रोडमैप, उत्पादकता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है और यह हरित अर्थव्यवस्था अथवा ग्रीन इकॉनमी से संबंधित मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। किफायती आवास की घोषणा, नल के पानी तक पहुंच में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
जलवायु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, बजट में हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयास को सक्षम बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं शामिल हैं। सरकारी ऋण कार्यक्रमों में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को शामिल करना, उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई योजना, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण स्वागत योग्य कदम हैं जो हमारी नेट जीरो महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करेंगे। बैटरी की अदला- बदली को सुविधाजनक बनाने की नीति भी सस्टेनेबिलिटी यात्रा में सहायता करेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी। बजट शहरी नियोजन के महत्वपूर्ण संदर्भ को भी संबोधित करता है, जिसमें स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो स्मार्ट और सस्टेनेबल जीवन के लिए अनिवार्य है।
स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार देश में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, इससे स्टील क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी और एमएसएमई माध्यमिक उत्पादकों को लाभ होगा। यह बजट 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
