- 80 उत्कृष्ट, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श होंगे विकसित
- विभागों के 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को भेजी जा चुकी है अधियाचना
दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू हो गई है। इसके माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन किया। आकर्षक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
राज्य के सर्वांगीण विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के प्रावधान के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार ने अल्प समय में ही कई क्षेत्रों में विकास के लगातार कई प्रयास किए गए हैं।
शिक्षा के विकास पर सजग और संवेदनशील
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के प्रति सरकार सजग और संवेदनशील है। इस सिलसिले में राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय को विकसित किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालयों को बंद रखने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस घड़ी में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की गई है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के लिए सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिन्हित कर वहां प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के परिणाम का आकलन कर अन्य विद्यालयों में भी व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
श्रमिकों के हित में योजनाएं शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रमिक निबंधन करा चुके हैं। इसके अलावा राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास और प्रवासन के लिए सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले डेढ़ साल में मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी।
रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अर्से से लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावली और परीक्षा संचालन नियमावली का गठन और संशोधन की कार्रवाई की गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सेवा शर्त नियमावली के गठन और संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है।
75 प्रतिशत जॉब स्थानीय को
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम- 2021 लागू किया गया है।
कृषि और किसानों का पूरा ख्याल
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 22 में धान अधिप्राप्ति पिछले वर्ष 15 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है।
लक्ष्य से ज्यादा मानव दिवस सृजन
पूरे राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 927 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 225 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।
सखी मंडलों को 32 सौ करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 1 लाख 80 हजार सखी मंडलों को 32 सौ करोड़ की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जा चुकी है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस पहल से 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त कर लिया गया है।
दुमका में बनेगा कल्चरल म्यूजियम
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति -2021 बनाई गई है, ताकि झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिलाई जा सके । दुमका में 31 करोड़ की लागत से कल्चरल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए दुमका में 23 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण इस वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा।
सड़कों का हो रहा चौड़ीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सड़कों का अहम योगदान है। ऐसे में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर सड़क एवं 20 पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । इस वित्तीय वर्ष में लगभग 22 सौ किलोमीटर सड़कों के राइडिंग क्वालिटी में सुधार और मजबूतीकरण और लगभग 600 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है । जिसके विरुद्ध अब तक 18 सौ किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पूलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है । इनमें 51 पुलों का निर्माण हो चुका है।
औद्योगिक निवेश बढ़ाने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ रुपए की लागत से रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लगभग 12 सौ युवाओं को सहायता कर उद्यमी बनाने का सपना सरकार ने पूरा किया है। आज ये उद्यमी 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं ।इस योजना के लिए सरकार ने बजट में एक सौ कऱोड अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने जा रही है।
मीडिया प्रतिनिधियों के लिए बीमा योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
मॉब लिंचिंग पर रोक का विधेयक पारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है। विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण योजना लागू कर दी गई है।
