आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। जनाब, ये झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव का जिला है। यहां आम जनता पर ही सरकारी नियम और कानून लागू होता है। सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। उनके लिए अलग नियम-कानून है। इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है।
जानकारी के मुताबिक लोहरदगा जिले में जमीन की खरीद-बिक्री करने के लिए गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। एक राजस्व कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी के नाम पर गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बना लिया है।
ज्ञात हो कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए खतियान की कॉपी लगाना होता है। हालांकि कुछ सरकारी कर्मचारी ने अपनी सर्विस बुक के आधार पर पद का दुरुपयोग करते हुए आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करा लिया है। उक्त कर्मचारी की सर्विस बुक में स्थानीय निवास का पता लिखा हुआ है। इसके बाद भी जो प्रमाण पत्र बनाये गए है, उसपर स्थानीय पता कहीं और का है।
जिले की ओर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर सीएनटी एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन करते हुए उक्त कर्मचारी ने जमीन खरीदी है। मजेदार है कि इस मामले में 20 अक्टूबर, 2021 को अनुमंडल पदाधिकारी को जांच के लिए आवेदन भी दिया गया है। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जांच और कार्रवाई नहीं हुई।
बताते चलें कि डबल एड्रेस प्रूफ होने के कारण जिले के कई व्यक्ति जेल जा चुके हैं। आम लोगों पर कानून का डंडा खूब चलाया गया है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में कानून को ताक पर रख दिया गया है।
