रांची। झारखंड प्रदेश शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार किए गए वादे के अनुरूप पारा शिक्षकों की सभी समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र करने की मांग की है। राज्य के नौनिहालों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पारा शिक्षकों की तमाम समस्याओं का सम्मानजनक समाधान त्वरित होना चाहिए, ताकि शिक्षक आंदोलन करने को बाध्य नहीं हो।
मोर्चा के संयोजक मंडल ने सरकार की पहल की सराहना की। मार्चा ने कहा कि झारखंड सरकार पारा शिक्षकों की समस्या का वास्तव में समाधान करना चाहती है तो बिना देरी किए सहमति के बिंदुओं पर अधिसूचना जारी करे। हमेशा पारा शिक्षकों से वार्ता कर और फिर पीछे हटना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सरकार इस पर अविलंब फैसला ले। वर्षों से शैक्षणिक विकास के प्रति कार्यरत रहने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान के साथ अन्य सुविधाएं देने की दिशा में कार्य करें, ना कि सिर्फ एडवाइजरी पर फोकस।
मोर्चा के मीडिया प्रभारी अरुण कुमार दास ने कहा कि राज्य के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उनके लर्निंग आउटकम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को अन्य कदम भी उठाने चाहिए। राज्य के सभी शिक्षक और विषय आधारित नियुक्त सीआरपी एवं बीआरपी को प्रत्यक्ष रूप से उनकी नियुक्ति के अनुरूप स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों में लगाए। सरकारी कार्यालयों में गैरशैक्षणिक कार्य कराकर राज्य के शिक्षा बजट का दोहन नहीं करें।
